Anudan Yojana कृषि विभागाने खरीप २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५ हजार अधिकतम २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत वैयक्तिक किंवा सामूहिक खातेदारांपैकी एकाला लाभ देण्यात येणार आहे. अनुदानाचा लाभासाठी शासनाने ऑनलाईन पीक पेरा नोंदीची जाचक अट घातली होती. या अटीमुळे शेतकऱ्यांवर अनुचानापासून वंचित अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आल्याचे वृत्त ‘पुण्य नगरी’ने आपल्या १३ ऑगस्टच्या प्रकाशीत केले होते. सदर वृत्ताची दखल घेऊन शासनाने एका परिपत्रकान्वये उपरोक्त अट रद्द
केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून शेतकऱ्यांनी ‘पुण्य नगरी’च्या पाठपुराव्याचे आभार मानले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाकडून खरीप २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांना हेक्टरी ५ हजार
येथे क्लिक करून पाहा संपूर्ण माहिती
अधिकतम २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान
स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी
प्रमाणत्र, संमती पत्र मोबाईल क्रमांकसह कृषी सहाय्यक व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागणार आहेत. परंतु सदर अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पीक पेरा नोंद केलेली असणे आवश्यक असल्याची जाचक अट शासनाकडून घालण्यात आली होती. नेमके याच एका अटीमुळे शेतकरी या अनुदानापासून वचित राहू शकतात, अशी वृत्त ‘पुण्य नगरी’ने आपल्या १३ ऑगस्टच्या प्रकाशीत केले होते. सदर वृत्ताची दखन घेऊन राज्यशासनाने परिपत्रक काढून ही ऑनलाईन राज्यशासनाने परिपत्रक काढून ही ऑनलाईन पिक पेऱ्याची अट शिथिल करण्यात आली असून ज्या शेतकऱ्यांणी सोयाबीन तथा कापासाची ऑनलाईन पीक पेरा नोंद केली नसेल, त्यांनी तसे हमीपत्र कृषी विभागामध्ये दिल्यास शेतकरी अनुदानास पात्र राहणार आहेत. या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्याऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वांना फायदा होणार आहे, कारण याबीन बर्याच शेतकऱ्यांकडे ऑनलाईन पीक पेरा नोंद करण्यासाठी लागणारा अत्याधुनिक मोबाईल अनुदान सेट नसल्याने तसेच काही शेतकऱ्यांच्या शेतात मोबाईल रेंज नसल्याने त्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरला नाही