Jobs Update श्री स्वामी समर्थ नमस्कार मित्रांनो ग्रॅच्युइटी थकबाकी आणि पेन्शन धारकांच्या खात्यात जमा होणार 35000 रुपये अशी मोठी बातमी येत आहे. तर मित्रांनो सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, दलावर शिस्तभंगाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने CRPF नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ती मंजूर करणे CRPF कायदा 1949 नुसार वैद्य आहे.
या प्रकरणात CRPF हेड कॉन्स्टेबल संतोष कुमार तिवारी यांच्यावर आपल्या सहकार्यावर हल्ला केल्याचा आरोप होता. चौकशीनंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना 16 फेब्रुवारी 2006 रोजी शक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. नाराज होऊन त्यांनी विभागात आपली दखल केले जे 28 जुलै 2006 रोजी फेटाळण्यात आले. यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचे दोषी ठरवून सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सरकारने असा नेम बनवला की ज्यामध्ये शक्तीची निवृत्ती दंड म्हणून असेल तर तो नेम वैद्य आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शन धारकांच्या भविष्यावर उल्लेखनीय परिणाम होऊ शकतो.
अलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे ज्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ग्रॅज्युटीचा हक्क निवृत्तीच्या वयावर नाही तर सेवा कालावधीच्या आधारावर ठरवला जातो
या प्रकरणात, याचिकाकर्ता एका अनुदानित इंटरमिजिएट कॉलेजमध्ये शिक्षक होते ज्यांनी वयाच्या 57 व्या वर्षी सेवेतून निवृत्तीची निवड केली होती. दहा वर्षे व्यावसायिक सेवा पूर्ण न केलेल्या शिक्षकांना सेवा देण्याचा नियम आहे आणि वयाच्या ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाल्याशिवाय ते किंवा ती पेन्शन धारकांसाठी पात्र नाहीत.
याचिका करता ग्रॅज्युईटीसाठी पात्र नव्हते कारण ती फक्त आदेशाच्या कक्षा बाहेर होती. गुलाबात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जिथे एखाद्या व्यक्तीला ६० वर्षाच्या ऐवजी ६२ व्या वरची निवृत्त होण्याचा पर्याय असे तर त्यामुळे त्याचा ग्रॅज्युटी मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही. ग्रॅज्युटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या आधारे नव्हे तर किती वर्षाच्या सेवेच्या आधारे मिळते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कॉम्पिटिशन पुनरसंचासाठी मोठा निर्णय पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने कॉम्पिटिशन बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. राम स्वरूप जिंदाल यांच्या खड्ड्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की कॉम्पिटिशन पुनरसंचित करण्याचा कालावधी पंधरा वर्षांवरून अकरा वर्षापर्यंत कमी केला पाहिजे कारण 2006 पासून व्याजदर कमी होत आहे जो 2010 मध्ये ८% होता आणि सध्या सुमारे ७% आहे.
पेन्शनधारकांच्या अनेक समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत, तसेच CGHS वेलनेस सेंटर मध्ये त्याची सुनवाणीही नाही. वैद्यकीय बिले प्रलंबित आहेत, या सर्व प्रश्नाबाबत सी जी एच एस च्या अतिरिक्त संचालकाच्या दालनात जुलैमध्ये घेरवा घालण्यात आला आहे. संपूर्ण या घडामोडीमुळे कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत या निर्णयामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर महत्त्वाचा परिणाम होऊ शकतो.