Loan Waiver Update नमस्कार ऍग्रो न्यूज या संकेतस्थळावर आपले मनःपूर्वक स्वागत आहे.आजच्या दिवसातली एक मोठी बातमी आहे. राज्य सरकार लवकरच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणार आहे आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकार हे सर्वात मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे थकबाकीदार शेतकरी आणि थकबाकीची माहिती जिल्ह्यातुन मागवण्यात आली आहे.
तो शेतकरी कर्जात बुडालाय थकीत आहे पुन्हा कर्ज प्राप्त करू शकत नाही कर्ज भरू शकत नाही अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला आहे. हा जो निर्णय घेतलेला आहे यापूर्वी देखील सांगितलं होतं की राज्य सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय घेताय आणि दावा आहे की राज्याच्या देशाच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा निर्णय राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतला जातोय.
केरळमध्ये दोन लाख तेरा हजार रुपये आहे. आंध्र प्रदेशात एक लाख 23 हजार रुपये, पंजाब मध्ये एक लाख 19 हजार रुपये, तमिळनाडू एक लाख 15 हजार 900 रुपये आहे, कर्नाटकात 97 हजार दोनशे रुपये आहेत, तेलंगाना 93 हजार पाचशे रुपये आहे, हरियाणामध्ये 79 हजार रुपये आहे राजस्थानमध्ये 70 हजार रुपये आहे, महाराष्ट्रात ते चौकोन हजार रुपये हजार 700 रुपये म्हणजे हे मी याकरिता सांगतोय की जर आपण एकूण कर्जमाफीचा कॉन्टॅक्ट बघितला तर त्यांना आपल्या लक्षात येईल या सगळ्या राज्याच्या तुलनेत घरटी कर्ज हे महाराष्ट्र मध्ये कमी आहे.
या सगळ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या दुप्पट जवळपास घरटी कर्ज हे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. आणि आतापर्यंत ज्या काही कर्जमाफी झाल्या त्या कर्जमाफीच्या संदर्भातला देखील आढावा आम्ही घेतला तर आपण बघितलं तर केंद्र सरकारने जी संपूर्ण देशाकरता कर्जमाफी केली होती ती 72 हजार कोटीची होती पण नंतर ती कमी झाली आणि 52 हजार कोटीची झाली. महाराष्ट्र मध्ये यापूर्वीची कर्जमाफी झाली होती 7 हजार कोटीची होती तेलंगाना पंधरा हजार कोटी ंची कर्जमाफी केली आंध्राने जवळपास 20000 कोटीची केली आहे पंजाबने दहा हजार कोटी रुपयांची केलीये कर्नाटकी 8000 कोटी रुपयांची केलेली आहे या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा अभूतपूर्व अशा प्रकारचा निर्णय आहे.
जवळजवळ 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी राज्य सरकारच्या वतीने आज कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिली आहे याच्यामध्ये दीड लाखापर्यंतच कर्ज सरसकट आम्ही माफ करतो आणि दीड लाखापर्यंत कर्ज सरसकट माफ केल्यामुळे जे थकीत शेतकरी आहेत त्यातले 90% शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कोरा होणार आहे.
राज्यातल्या 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची मदत माध्यमातून अतिशय अभूतपूर्व निर्णय आहे मला याची कल्पना आहे की या निर्णयाचा मोठा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे प्रसंगी आम्हाला काही काम कमी करावी लागतील पण अडचणीतल्या शेतकऱ्याला मदत करायचा निर्णय घेतल्यामुळे त्या निर्णयाच्या पाठीशी मंत्रिमंडळ अतिशय ठामपणे उभा आहे 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी राज्य सरकारच्या वतीने आज कॅबिनेटने त्याला मान्यता दिली आहे.
याच्यामध्ये दीड लाखापर्यंत च कर्ज सरसकट माफ करतो आणि दीड लाखापर्यंत असं कर्ज सरसकट माफ केल्यामुळे हे चुकीच शेतकरी आहेत त्यातले 90% शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कराव लागेल उरलेले जे सहा लाख शेतकरी आहेत त्यांच्याकरता आम्ही ओटीएसची योजना आणतो त्याच्यामध्ये दीड लाखाचं कॉन्ट्रीब्युशन राज्य सरकार देईल आणि त्यांना ओटीएस करून घेता येईल त्यामुळे हे सगळे शेतकरी याच्यामध्ये आम्ही कव्हर केलेले आहेत या शेतकऱ्यांचा कर्जाचा पुनर्घटन झालं ते एक तर नक्कीच झाले असतील तर पीक कर्जाच्या सवलतीत जातील मध्यम मुदतीच्या कर्जामध्ये जे गेले आहेत ते त्याच्यामध्ये जातील कारण हे कर्ज माफ करत असताना ती कर्जासोबत टर्म लोन ज्याला आपण म्हणतो मध्यम मुदतीचा कर्ज देखील आम्ही या ठिकाणी रद्द करतो आहोत माफ करतो त्याच्यामुळे पुनर देखील आहेत किंवा मध्यम मुदतीत गेलेले आहेत त्यांना देखील या ठिकाणी या कर्जमाफीचा उपयोग होणार आहे हा जर आपण लावला तर एकूण 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे त्या शेतकऱ्यांचा देखील हा सवाल असणार आहे की आम्ही नियमित कर्ज भरलं हे आमचं चुकलं का आम्हाला प्रोत्साहन काय मिळणार आहे की नाही आणि मग तोही निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25% आणि 25000 कमाल मर्यादा अनुदान हे जमा करणार आहोत